1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय - V में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्‍ट्रीय स्‍तर पर राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्‍य स्‍तर पर राज्‍य मानव अधिकार आयोग को स्‍थापित करने की व्‍यवस्‍था है।

3. संयुक्‍त राष्‍ट्र के चार्टर 10 दिसम्‍बर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, राष्ट्रपति को प्रत्येक पांच वर्ष के अंत में या उससे पहले, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, एक वित्त आयोग का गठन करना होता है।

2. वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक 'संवैधानिक निकाय' है।

3. जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है।

4. के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।

1. भारत के संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं।

2. भारत में दो तरह के लोग हैं- नागरिक और विदेशी।

3. नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं।