1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि भारत को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कीं:

1. भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

2. राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

4. नए राज्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए।

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इस आरोप को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया इस प्रकार है-

प्रथम चरण: राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में कम से कम चौदह दिनों के नोटिस के बाद लिखित रूप में सदन के कुल सदस्यों की संख्या के एक-चौथाई से कम नहीं होने पर हस्ताक्षरित किया जाता है।

दूसरा चरण: यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई से कम नहीं के बहुमत से पारित होता है।

तीसरा चरण: पारित प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।

चौथा चरण: दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है।

पांचवां चरण: यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, निम्नलिखित पांच प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं।

2. यह रिट उच्च न्ययालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्त करने लिए 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी कर सकता है। वह हैं -

1.बंदी प्रत्यक्षीकरण

2. परमादेश

3. प्रतिषेध

4. उत्प्रेषण

5. अधिकार पृच्छा