1. कल्याणकारी राज्य सरकार की एक अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. भारतीय संविधान का भाग IV हमारी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है।

3. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का गठन करता है।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, निम्नलिखित पांच प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं।

2. यह रिट उच्च न्ययालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्त करने लिए 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी कर सकता है। वह हैं -

1.बंदी प्रत्यक्षीकरण

2. परमादेश

3. प्रतिषेध

4. उत्प्रेषण

5. अधिकार पृच्छा