व्याख्या:- "बंदी प्रत्यक्षीकरण" एक लैटिन शब्द है जिसका अनुवाद "शरीर धारण करना" है। यह एक कानूनी आदेश को संदर्भित करता है जिसके तहत किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के सामने लाने की आवश्यकता होती है। यह रिट यह सुनिश्चित करती है कि बंदी की शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, जिससे गैरकानूनी या मनमानी हिरासत को रोका जा सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण कई कानूनी प्रणालियों में एक मौलिक अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

केंद्रीय और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच शक्ति के वितरण के आधार पर सरकारों को एकात्मक या संघीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्ति केन्द्र सरकार में केन्द्रित होती है। संघीय प्रणालियों में, शक्ति केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच साझा की जाती है, प्रत्येक के पास अधिकार के अलग-अलग क्षेत्र होते हैं।

1. भारत में राज्यसभा में धन विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है। 

2. संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 

3. किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। 

4. धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। हालांकि, इसे 26 जनवरी, 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था।

2. 2015 से, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य संविधान के महत्व को बढ़ावा देना और नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना है।

संविधान के भाग IV ए में निहित अनुच्छेद 51 'ए' मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।