1. भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता हैं।

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशसनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध सभी में देय वेतन, भत्ते ओर पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सबंधित अनुच्छेद निम्न हैं।

- अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

- अनुच्छेद 149 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां

- अनुच्छेद 150 - संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप

- अनुच्छेद 151 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधानिक उपाय (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का वर्णन संविधान के दिल और आत्मा के रूप में किया था। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायिक संगठन, यानी सुप्रीम कोर्ट, के पास जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह उपाय नागरिकों को संविधानिक उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जब उनके मौलिक अधिकारों में उल्लंघन होता है।