दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या है। भारत का संविधान वास्तव में एक उदार संविधान है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर जोर देता है। कथन II स्पष्ट करता है कि यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करके इस उदार चरित्र को प्राप्त करता है, जो उदार लोकतांत्रिक ढांचे के आवश्यक तत्व हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता और कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

व्याख्या:- बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आदेश है जिसके तहत किसी को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के सामने लाने की आवश्यकता होती है। यह रिट आम तौर पर व्यक्तियों को गैरकानूनी हिरासत या कारावास से बचाने के लिए जारी की जाती है। इसलिए, यह उन स्थितियों में जारी किया जाता है जहां दोषपूर्ण या अनुचित पुलिस हिरासत होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तियों को उचित कानूनी औचित्य या उचित प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं लिया जाता है।

मेरे पिछले अपडेट समय सीमा सितंबर 2021 थी, तब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य (fundamental duties) की चर्चा है, जो 1976 में 42वीं संशोधन (42nd Amendment Act) के द्वारा जोड़े गए थे। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप उप-to-डेट कानूनी स्रोतों से सत्यापन करें, क्योंकि संविधानिक संशोधन हो सकते हैं, जिनसे इन कर्तव्यों की संख्या या सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, मेरे पिछले अपडेट के बाद।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के बारे में कहा है कि “संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रि-परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा । "