1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि भारत को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कीं:

1. भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

2. राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

4. नए राज्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए।

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट (writ) जारी करने का अधिकार देता है। 

2. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा ‘किसी अन्य उद्देश्य’ के लिये सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

1. भारत के संविधान का भाग IV-A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है।

2. ये कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की ओर से 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

4. भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं-

- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।

- स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें।

- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें।

- देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

- हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।

- प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्द्धन करें तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सके।

- छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता को संयोजन की गई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (United States of America) से उधारी गई है। भारतीय संविधान में, जो कि भाग III में (अनुच्छेद 12 से 35 तक) उल्लिखित हैं, की मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उल्लिखित अधिकारों के समान हैं।