भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार मूल कर्त्तव्यों पर उपर्युक्त विचार सही हैं।  

I. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखें और उनका पालन करें। 

सरकार की एकात्मक प्रणाली, जहाँ शक्ति केंद्रीय स्तर पर केंद्रित होती है, शासन में एकरूपता, दक्षता और त्वरित निर्णय लेने को सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली क्षेत्रीय विविधताओं के बिना नीतियों और कानूनों के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन की अनुमति देती है, जिससे प्रशासनिक सरलता आती है। हालाँकि, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आवश्यक होते हुए भी, भारतीय संविधान में विशिष्ट सिद्धांत हैं, जो सरकार की व्यवस्था के बावजूद, सामाजिक और आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं।

1. भारत के संविधान के संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं।

कथन 1: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होंगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।

कथन 2: राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।

भारत में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि व्यक्तियों को संपत्ति रखने और उपयोग करने का अधिकार है, और कानून के अधिकार के अलावा उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि सरकार संपत्ति के स्वामित्व पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जबकि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, यह कानून द्वारा परिभाषित कुछ सीमाओं के अधीन है।

1. 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केन्द्रीय विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) की कुल 2/3 सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया हैं।