वैवाहिक मुकदमेबाजी में शामिल व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय "भूल जाने का अधिकार" की अवधारणा से संबंधित है, जो निजता के अधिकार का एक हिस्सा है। यह अधिकार व्यक्तियों को उनकी गोपनीयता और गरिमा को बनाए रखते हुए, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और अन्य रिकॉर्ड से उनकी व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है यदि वह जानकारी पुरानी हो गई है या अब प्रासंगिक नहीं है।

भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय को दर्जा दिया गया है?

A. नारिकोरावन और कुरीविक्करन(तमिलनाडु)

B. हट्टी जनजाति (हिमाचल प्रदेश)

C. बेट्टा-कुरुबा' (कर्नाटक)

D. गोंड समुदाय (उत्तर प्रदेश)

E. बिंझिया को झारखंड और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

व्याख्या:- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दीवार कहा गया है। यह सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून का एक सहारा है जिसके तहत कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष, आमतौर पर जेल अधिकारी के माध्यम से, गैरकानूनी हिरासत या कारावास की रिपोर्ट कर सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 भारत में उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और सर्टिओरारी सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित राज्यों में मौलिक अधिकारों की रक्षा और लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।