1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इस आरोप को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया इस प्रकार है-

प्रथम चरण: राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में कम से कम चौदह दिनों के नोटिस के बाद लिखित रूप में सदन के कुल सदस्यों की संख्या के एक-चौथाई से कम नहीं होने पर हस्ताक्षरित किया जाता है।

दूसरा चरण: यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई से कम नहीं के बहुमत से पारित होता है।

तीसरा चरण: पारित प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।

चौथा चरण: दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है।

पांचवां चरण: यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है।

1950 में पहली बार लागू होने के बाद से सितंबर 2023 तक भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं।

सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। लिखित संविधान का चलन प्रारंभिक औपनिवेशिक अमेरिका में शुरू हुआ।

अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर के लिए छह विशेष प्रावधान शामिल थे: इसने राज्य को भारत के संविधान की पूर्ण प्रयोज्यता से छूट दी। राज्य को अपना संविधान बनाने की शक्ति प्रदान की गई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करती है।

भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा" घोषित किया था।

शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके प्रवर्तन की तारीख से तीन महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।