राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर, 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते को इतिहास में 'पूना समझौते' के नाम से जाना जाता है।

16 जुलाई 1948: हरेंद्र कुमार मुखर्जी वी.टी. कृष्णामचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किये गये। 26 नवम्बर 1949: संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसके कुछ धाराओं को लागू भी किया गया।

भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है।

किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनैतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है।

लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 412 सीटें सामान्य, 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अतः विकल्प 3 सही है। पहले यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 79 और 41 था।

सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थीं। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। उनकी बेटी, पद्मजा नायडू, पश्चिम बंगाल में लगभग 11 वर्षों के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला राज्यपाल हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात, भारत के प्रमुख राजनैतिक दलों में से एक हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में ए॰ ओ॰ ह्यूम (थियिसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य), दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। 19वीं सदी के आखिर में और शुरूआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में, कांग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में, अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी।

'समान नागरिक संहिता' शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है, "राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।"