Indian Constitution प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करें

प्र:

भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर-अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है:

2384 0

  • 1
    अनुच्छेद 16
    सही
    गलत
  • 2
    अनुच्छेद 19 (1) (c)
    सही
    गलत
  • 3
    अनुच्छेद 29
    सही
    गलत
  • 4
    अनुच्छेद 30 (1)
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
  • Workspace

उत्तर : 4. "अनुच्छेद 30 (1)"
व्याख्या :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के कारण गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।


प्र:

भारत में, किस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है?

1078 0

  • 1
    23 अप्रैल
    सही
    गलत
  • 2
    21 अप्रैल
    सही
    गलत
  • 3
    22 अप्रैल
    सही
    गलत
  • 4
    24 अप्रैल
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
  • Workspace

उत्तर : 4. "24 अप्रैल"
व्याख्या :

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

5. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

6. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।

7. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

प्र:

निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है?

973 0

  • 1
    अशोक मेहता समिति
    सही
    गलत
  • 2
    बलवंत राय मेहता समिति
    सही
    गलत
  • 3
    सरकारिया समिति
    सही
    गलत
  • 4
    राव समिति
    सही
    गलत
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  • Workspace

उत्तर : 2. "बलवंत राय मेहता समिति"
व्याख्या :

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

5. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

6. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।

7. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

8. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- अशोक मेहता समिति (1977)

- जी. वी. के राव समिति (1985)

- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

प्र:

भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?

1046 0

  • 1
    23 अप्रैल
    सही
    गलत
  • 2
    22 अप्रैल
    सही
    गलत
  • 3
    24 अप्रैल
    सही
    गलत
  • 4
    21 अप्रैल
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
  • Workspace

उत्तर : 3. "24 अप्रैल"
व्याख्या :

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

प्र:

भारतीय संविधान में, ‘ बन्दी प्रत्यक्षीकरण ’ का रिट जारी करने की शक्ति निहित है:

1176 0

  • 1
    केवल सुप्रीम कोर्ट
    सही
    गलत
  • 2
    केवल उच्च न्यायालय
    सही
    गलत
  • 3
    अधीनस्थ न्यायालय
    सही
    गलत
  • 4
    सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
  • Workspace

उत्तर : 4. "सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट"
व्याख्या :

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' की रिट देने का अधिकार है।


प्र:

भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार की रिट जारी नहीं की जाती-

921 0

  • 1
    परमादेश
    सही
    गलत
  • 2
    निषेध
    सही
    गलत
  • 3
    समादेश
    सही
    गलत
  • 4
    उत्प्रेषण
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
  • Workspace

उत्तर : 3. "समादेश"
व्याख्या :

भारत में न्यायालयों द्वारा पाँच रिट जारी की जाती हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध और अधिकार पृच्छा

प्र:

बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था।

1641 1

  • 1
    भाषायी आधार पर राज्यों के गठन से
    सही
    गलत
  • 2
    पंचायती राज व्यवस्था से
    सही
    गलत
  • 3
    राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से
    सही
    गलत
  • 4
    आरक्षण की व्यवस्था से
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
  • Workspace

उत्तर : 2. "पंचायती राज व्यवस्था से"
व्याख्या :

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2.  पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।

3.  पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।

(1) ग्राम के स्तर :  ग्राम पंचायत

(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति

(3) जिला स्तर : जिला परिषद

प्र:

भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है?

752 0

  • 1
    प्रस्तावना
    सही
    गलत
  • 2
    मौलिक अधिकार
    सही
    गलत
  • 3
    राज्य नीति के निदेशक तत्व
    सही
    गलत
  • 4
    दसवीं अनुसूची
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
  • Workspace

उत्तर : 3. "राज्य नीति के निदेशक तत्व"
व्याख्या :

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के

5. नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

7. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

8. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।

9. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

10. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- अशोक मेहता समिति (1977)

- जी. वी. के राव समिति (1985)

- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

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