Indian Constitution प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करें
8 प्र: भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर-अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है:
2384 06006ba93da57152562a099cb
6006ba93da57152562a099cb- 1अनुच्छेद 16false
- 2अनुच्छेद 19 (1) (c)false
- 3अनुच्छेद 29false
- 4अनुच्छेद 30 (1)true
- उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
- Workspace
- SingleChoice
उत्तर : 4. "अनुच्छेद 30 (1)"
व्याख्या :
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के कारण गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
प्र: भारत में, किस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है?
1078 06087c13a0ac1df7d9f7cf67b
6087c13a0ac1df7d9f7cf67b- 123 अप्रैलfalse
- 221 अप्रैलfalse
- 322 अप्रैलfalse
- 424 अप्रैलtrue
- उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
- Workspace
- SingleChoice
उत्तर : 4. "24 अप्रैल"
व्याख्या :
1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।
2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।
4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
5. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।
6. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।
7. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।
प्र: निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है?
973 06101146a0b25de5a90f40467
6101146a0b25de5a90f40467- 1अशोक मेहता समितिfalse
- 2बलवंत राय मेहता समितिtrue
- 3सरकारिया समितिfalse
- 4राव समितिfalse
- उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
- Workspace
- SingleChoice
उत्तर : 2. "बलवंत राय मेहता समिति"
व्याख्या :
1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।
2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।
4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
5. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।
6. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।
7. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।
8. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं
- बलवंत राय मेहता समिति (1957)
- अशोक मेहता समिति (1977)
- जी. वी. के राव समिति (1985)
- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)
प्र: भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
1046 05ea94f1b07542b13ae2c6239
5ea94f1b07542b13ae2c6239- 123 अप्रैलfalse
- 222 अप्रैलfalse
- 324 अप्रैलtrue
- 421 अप्रैलfalse
- उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
- Workspace
- SingleChoice
उत्तर : 3. "24 अप्रैल"
व्याख्या :
1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।
2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
प्र: भारतीय संविधान में, ‘ बन्दी प्रत्यक्षीकरण ’ का रिट जारी करने की शक्ति निहित है:
1176 06087b071e211d4467fdb5118
6087b071e211d4467fdb5118- 1केवल सुप्रीम कोर्टfalse
- 2केवल उच्च न्यायालयfalse
- 3अधीनस्थ न्यायालयfalse
- 4सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टtrue
- उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
- Workspace
- SingleChoice
उत्तर : 4. "सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट"
व्याख्या :
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' की रिट देने का अधिकार है।
प्र: भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार की रिट जारी नहीं की जाती-
921 065326c39d40bec75a927c7e7
65326c39d40bec75a927c7e7- 1परमादेशfalse
- 2निषेधfalse
- 3समादेशtrue
- 4उत्प्रेषणfalse
- उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
- Workspace
- SingleChoice
उत्तर : 3. "समादेश"
व्याख्या :
भारत में न्यायालयों द्वारा पाँच रिट जारी की जाती हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध और अधिकार पृच्छा
प्र: बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था।
1641 15f7aebd429d939344cfef4e6
5f7aebd429d939344cfef4e6- 1भाषायी आधार पर राज्यों के गठन सेfalse
- 2पंचायती राज व्यवस्था सेtrue
- 3राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति सेfalse
- 4आरक्षण की व्यवस्था सेfalse
- उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
- Workspace
- SingleChoice
उत्तर : 2. "पंचायती राज व्यवस्था से"
व्याख्या :
1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।
2. पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।
3. पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।
(1) ग्राम के स्तर : ग्राम पंचायत
(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति
(3) जिला स्तर : जिला परिषद
प्र: भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है?
752 0638a06a5c878936066e9c6a8
638a06a5c878936066e9c6a8- 1प्रस्तावनाfalse
- 2मौलिक अधिकारfalse
- 3राज्य नीति के निदेशक तत्वtrue
- 4दसवीं अनुसूचीfalse
- उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
- Workspace
- SingleChoice
उत्तर : 3. "राज्य नीति के निदेशक तत्व"
व्याख्या :
1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।
2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।
4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के
5. नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
7. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।
8. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।
9. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।
10. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं
- बलवंत राय मेहता समिति (1957)
- अशोक मेहता समिति (1977)
- जी. वी. के राव समिति (1985)
- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

