वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने संयुक्त रूप से वित्तीय समावेशन (एफआई) पहल के एक भाग के रूप में जन धन दर्शक नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है।

एमएसएमई अधिनियम, 2006 के प्रवर्तन के लिए अधिसूचना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के प्रावधान 2 अक्टूबर, 2006 से लागू होंगे।

भारत में गरीबी के आंकलन से सम्बन्धित है।

(A) वी.के. अलघ समिति

(B) सुरेश तेंदुलकर समिति

(C) रंगराजन समिति

1. हमारे देश का केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है।

2. यह भारत का सर्वोच्च बैंक है और देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है।

3. RBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हुई थी।

सिबिल (CIBIL) का पूरा नाम क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है. यह क्रेडिट की जानकारी देने वाली कंपनी है, जो व्यक्तियों और संगठनों की क्रेडिट संबंधी सभी गतिविधियों के रिकॉर्ड को मेंटेन करती है. बैंक, गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे फाइनेंशियल संस्थान, ग्राहक की क्रेडिट जानकारी, ब्यूरो को सबमिट करते हैं।

रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। यह वह दर है जिस पर भारत के वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अपना अतिरिक्त पैसा आमतौर पर अल्पावधि के लिए पार्क करते हैं।

मांग और आपूर्ति: किसी भी क्षेत्र के लिए, रियल एस्टेट में मांग हमेशा आपूर्ति के विपरीत आनुपातिक होगी। यदि आपूर्ति में कमी आती है, तो मौजूदा परियोजनाओं के लिए कीमतें स्पष्ट रूप से बढ़ जाएंगी। बिना बिके आवास परियोजनाओं की संख्या में समग्र वृद्धि के साथ, उनमें से प्रत्येक के लिए कीमतें कम हो जाएंगी।

2021 में, भारत में 43.96 प्रतिशत कार्यबल कृषि में कार्यरत थे, जबकि अन्य आधे को दो अन्य क्षेत्रों, उद्योग और सेवाओं के बीच लगभग समान रूप से वितरित किया गया था। जबकि कृषि में काम करने वाले भारतीयों की हिस्सेदारी घट रही है, यह अभी भी रोजगार का मुख्य क्षेत्र है।