व्याख्या:- प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति को प्रकट करती है: यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था घोषित करती है। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए।

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

1. भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा करता है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा",व अनुच्छेद-231 में कहा गया है कि "दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है।

निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं।

I. अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि- परिषद होगी।

II. अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।

III. अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।