1. भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी, 1950 को भारत गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

2. भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर, 1946 को की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 299 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया।

3. भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। संविधान भारत की सरकार की संरचना, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को भी सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या कम करने या सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति होगी। राज्य की शक्ति का विस्तार होता है। जब किसी दोषी ने राज्य के कानून के खिलाफ अपराध किया है, तो संबंधित सजा को राज्य के राज्यपाल द्वारा क्षमा, राहत, राहत और छूट दी जा सकती है।

Answer: C) Art-22 Explanation: Article-22 :: Protection against arrest and detention. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal Practioner of his choice.

Answer: A) यह सरकार के कई स्तरों द्वारा निर्धारित किया जाता है। व्याख्या: सामान्य शिक्षा नीति सरकार के कई स्तरों जैसे संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है।

Answer: B) Prime Minister Explanation: The rank of the different ministers is determined by the Prime Minister, according to whose advice the President appoints the Ministers [ Art 75(1) ] and also allocates business among them [ Art 77 ].