भारतीय संविधान में 'कैबिनेट' शब्द का उल्लेख केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "राष्ट्रपति तब तक कोई उद्घोषणा जारी नहीं करेंगे जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप में सूचित न करे कि ऐसी उद्घोषणा जारी की जा सकती है"।

प्रदान किए गए विकल्पों में से बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में गलत कथन है: "केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही रिट के लिए आवेदन कर सकता है।"

वास्तव में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही नहीं, बल्कि कोई भी आवेदन कर सकता है। इस कानूनी उपाय का उपयोग अक्सर व्यक्तियों को गैरकानूनी हिरासत से बचाने के लिए किया जाता है, और मित्र, परिवार के सदस्य या यहां तक कि संगठन हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से रिट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो, सही उत्तर तीसरा कथन है, "केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही रिट के लिए आवेदन कर सकता है।"

Answer: A) यह सरकार के कई स्तरों द्वारा निर्धारित किया जाता है। व्याख्या: सामान्य शिक्षा नीति सरकार के कई स्तरों जैसे संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है।

Answer: B) Prime Minister Explanation: The rank of the different ministers is determined by the Prime Minister, according to whose advice the President appoints the Ministers [ Art 75(1) ] and also allocates business among them [ Art 77 ].