भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में "पूर्ण स्वराज" (पूर्ण स्वतंत्रता) की मांग को 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। लाहौर सत्र, जिसे लाहौर कांग्रेस के रूप में भी जाना जाता है, विशेष रूप से किसके संकल्प के लिए प्रसिद्ध है पूर्ण स्वराज, जिसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। यह प्रस्ताव 31 दिसम्बर, 1929 को पारित किया गया।

प्रदान किए गए विकल्पों में से बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में गलत कथन है: "केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही रिट के लिए आवेदन कर सकता है।"

वास्तव में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही नहीं, बल्कि कोई भी आवेदन कर सकता है। इस कानूनी उपाय का उपयोग अक्सर व्यक्तियों को गैरकानूनी हिरासत से बचाने के लिए किया जाता है, और मित्र, परिवार के सदस्य या यहां तक कि संगठन हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से रिट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो, सही उत्तर तीसरा कथन है, "केवल हिरासत में लिया गया व्यक्ति ही रिट के लिए आवेदन कर सकता है।"

सरकार की संसदीय प्रणालियों में, प्रधान मंत्री अक्सर राज्य के प्रमुख (जैसे राष्ट्रपति या सम्राट) और मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के बीच संचार के प्रमुख चैनल के रूप में कार्य करते हैं। प्रधान मंत्री आमतौर पर कार्यकारी शाखा का नेता होता है और सरकारी नीतियों और निर्णयों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है।

सही उत्तर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी।

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2.  पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।

3.  पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।

(1) ग्राम के स्तर :  ग्राम पंचायत

(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति

(3) जिला स्तर : जिला परिषद

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

5. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

6. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।

7. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।