व्याख्या:- भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ। भारत की अंतरिम संसद में 296 सदस्य थे।

व्याख्या:- संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य ग्यारह गवर्नरों के प्रांतों से और चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, प्रत्येक से एक को चुना जाना था।

व्याख्या:- संविधान मूलभूत सिद्धांतों या स्थापित उदाहरणों का एक समूह है जिसके अनुसार एक राज्य या अन्य संगठन शासित होता है। भारत, अमेरिका और पाकिस्तान का संविधान लिखित है लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है।

व्याख्या:- संघीय व्यवस्था की तुलना में एकात्मक व्यवस्था मजबूत एवं शक्तिशाली है। केंद्र सरकार एक एकीकृत कमान के साथ राज्य के सभी मामलों को दृढ़ता से नियंत्रित करती है।

पित्त रस यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय में जमा होता है, जो यकृत के नीचे स्थित एक छोटा अंग है। आवश्यकता पड़ने पर, वसा और वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन और अवशोषण में सहायता के लिए पित्त को पित्ताशय से छोटी आंत में छोड़ा जाता है। तो, सही उत्तर यह है कि यकृत पित्त रस स्रावित करता है, और यह छोटी आंत में जारी होने से पहले पित्ताशय में संग्रहीत होता है।

'बिकमिंग' किताब मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई है। बिकमिंग 2018 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का संस्मरण है। पुस्तक उनकी जड़ों के बारे में बात करती है और कैसे उन्होंने अपनी आवाज़ पाई, साथ ही व्हाइट हाउस में उनके समय, उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान और एक माँ के रूप में उनकी भूमिका के बारे में बात की। .

निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं।

I. अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि- परिषद होगी।

II. अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।

III. अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।

1. भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा करता है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा",व अनुच्छेद-231 में कहा गया है कि "दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है।