1. सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है।

2. असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालयद्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं।

3. पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।

4. प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता/वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमत: उनकी आवाजाही का पता लगाना।

5. प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)।

6. भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना।

1. राजस्थान की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में पशुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं सीमान्त, उपसीमान्त तथा भूमिहीन कृषकों के रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है।

2. इसी अवधारणा के साथ एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए सभी राजकीय पशु चिकित्सालयों में प्रदेश के पशुधन की चिकित्सा हेतु सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्‍यक दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से "मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना’’ 15 अगस्त, 2012 से प्रारम्भ की गई है।

3. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना - राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को अब राज्य सरकार द्वारा 2 रूपये प्रति लीटर की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।