1. राजस्थान की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में पशुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं सीमान्त, उपसीमान्त तथा भूमिहीन कृषकों के रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है।

2. इसी अवधारणा के साथ एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए सभी राजकीय पशु चिकित्सालयों में प्रदेश के पशुधन की चिकित्सा हेतु सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्‍यक दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से "मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना’’ 15 अगस्त, 2012 से प्रारम्भ की गई है।

3. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना - राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को अब राज्य सरकार द्वारा 2 रूपये प्रति लीटर की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।