राज्य में सभी प्रकार के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या दिसंबर 2017 में 7143 से बढ़कर दिसंबर 2020 में 7685 हो गई।

1. राजस्थान वित्तीय निगम (RFC) का गठन 17 जनवरी 1955 को SFCs अधिनियम, 1951 के अधीन किया गया था।

2. RFC का मुख्यालय जयपुर में स्थित है।

3. RFC राजस्थान राज्य में छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

4. राजस्थान वित्तीय निगम की राज्य के 33 जिलों में 37 शाखाएँ और 5 उप-कार्यालय हैं।

1. राजस्थान देश के एकमात्र राज्यों में से एक है, जिसके अलवर जिले में नीमराणा में एक विशेष जापानी निवेश क्षेत्र है, जो जयपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। 

2. जापानी निवेश के लिए लगभग 545 एकड़ औद्योगिक भूमि मजरकथ-नीमराणा में आरक्षित है। 

3. अधिकांश निवेश ऑटो सेक्टर में हैं। 27 कंपनियों के 2539.60 करोड़ रुपये का कुल निवेश है।

राजस्थान के सन्दर्भ में "प्लग एंड प्ले सुविधा" का तात्पर्य विनिर्माण औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना से है।

वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थापित किया गया था। इसका नाम "जयपुर उद्योग लिमिटेड" है। यह कारखाना 1959 में शुरू हुआ और 1986 तक चालू रहा। कारखाने में 2,500 श्रमिक काम करते थे और यह प्रति वर्ष 1.2 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता था।

1. इस योजना की विषयवस्तु "तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास” (Faster, More Inclusive and Sustainable Growth) थी।

2. इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मज़बूत करना और सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था।

3. इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना है।

मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रूपए खर्च करेगी।

राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में वर्तमान में जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। राज्य के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए सभी जिलों को सुधार के लिए लक्षित किया जा रहा है।