मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रूपए खर्च करेगी।

9 महीने से 15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करके, भारत का लक्ष्य खसरा और रूबेला दोनों को खत्म करना है।

राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में वर्तमान में जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। राज्य के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए सभी जिलों को सुधार के लिए लक्षित किया जा रहा है।

1. राजस्थान वित्तीय निगम (RFC) का गठन 17 जनवरी 1955 को SFCs अधिनियम, 1951 के अधीन किया गया था।

2. RFC का मुख्यालय जयपुर में स्थित है।

3. RFC राजस्थान राज्य में छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

4. राजस्थान वित्तीय निगम की राज्य के 33 जिलों में 37 शाखाएँ और 5 उप-कार्यालय हैं।