Rajasthan Polity प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करें

प्र:

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 को उद्देश्य है-

1269 0

  • 1
    पारदर्शिता लाना
    सही
    गलत
  • 2
    शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना
    सही
    गलत
  • 3
    सेवा प्राप्ति का अधिकार देना
    सही
    गलत
  • 4
    उपर्युक्त सभी
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
  • Workspace

उत्तर : 4. "उपर्युक्त सभी"
व्याख्या :

1. प्रारंभिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई थी और अपराधियों के लिए नकद दंड का प्रावधान था।

2. सुशासन को बढ़ावा देना: इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य सरकार को नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाना है।

3. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना: इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को उनकी लोक सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है।

4. सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना: इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है ताकि नागरिकों को उन्हें समझने और उनका पालन करने में आसानी हो।

प्र:

प्रारूप समिति का गठन किया गया?

1250 0

  • 1
    29 अगस्त 1947
    सही
    गलत
  • 2
    4 नवम्बर 1948
    सही
    गलत
  • 3
    9 दिसम्बर 1946
    सही
    गलत
  • 4
    29 अगस्त 1946
    सही
    गलत
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  • Workspace

उत्तर : 1. "29 अगस्त 1947"

प्र:

पंचायत राज के संबंध में निम्न में कौनसा (प्रावधान - अनुच्छेद) युग्म गलत है?

1242 0

  • 1
    वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 झ
    सही
    गलत
  • 2
    स्थानों का आरक्षण 243 घ
    सही
    गलत
  • 3
    पंचायतों की अवधि 243 ङ
    सही
    गलत
  • 4
    पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क
    सही
    गलत
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  • Workspace

उत्तर : 4. "पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क"

प्र:

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है?

1235 0

  • 1
    15,000
    सही
    गलत
  • 2
    20,000
    सही
    गलत
  • 3
    25,000
    सही
    गलत
  • 4
    30,000
    सही
    गलत
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उत्तर : 3. "25,000"
व्याख्या :

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना आरोपित कर सकता है। जुर्माने की राशि प्रति दिन ₹250 होगी, जब तक कि सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है या आवेदन प्राप्त नहीं होता है।


प्र:

राजस्थान में निम्नलिखित मे से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? 

1228 0

  • 1
    निर्मल चन्द्र जैन
    सही
    गलत
  • 2
    मदन लाल खुराना
    सही
    गलत
  • 3
    अशुमन सिंह
    सही
    गलत
  • 4
    दरबारा सिंह
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
  • Workspace

उत्तर : 2. "मदन लाल खुराना"

प्र:

राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिये:
 (1) संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 
 (ii) राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है । 
 (iii) अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख (Writs) जारी करने का अधिकार है ।
  (iv) भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार दो तथा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है।
 नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिये:

1217 0

  • 1
    i तथा ii सही हैं।
    सही
    गलत
  • 2
    i, ii तथा iii सही हैं।
    सही
    गलत
  • 3
    ii. iii तथा iv सही है।
    सही
    गलत
  • 4
    i, iii तथा iv सही हैं।
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
  • Workspace

उत्तर : 3. "ii. iii तथा iv सही है।"

प्र:

निम्नांकित मे से कौन राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनो रहे है?

1210 0

  • 1
    यतीन्द्रसिंह
    सही
    गलत
  • 2
    डी. डी. चौहान
    सही
    गलत
  • 3
    एन. के. बैरवा
    सही
    गलत
  • 4
    देवेन्द्रसिंह
    सही
    गलत
  • उत्तर देखेंउत्तर छिपाएं
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उत्तर : 3. "एन. के. बैरवा"

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