Rajasthan Polity प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करें

प्र:

निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है

1234 0

  • 1
    अनुच्छेद 153 : राज्य का राज्यपाल
    सही
    गलत
  • 2
    अनुच्छेद 165 : राज्य का महाधिवक्ता
    सही
    गलत
  • 3
    अनुच्छेद 155 : राज्यपाल की नियुक्ति
    सही
    गलत
  • 4
    अनुच्छेद 233 : राज्यपाल की अध्याधेश जारी करने की शक्ति
    सही
    गलत
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उत्तर : 4. "अनुच्छेद 233 : राज्यपाल की अध्याधेश जारी करने की शक्ति"

प्र:

राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा?

941 0

  • 1
    लाड कुमारी जैन
    सही
    गलत
  • 2
    कांता कथूरिया
    सही
    गलत
  • 3
    तारा भण्डारी
    सही
    गलत
  • 4
    गिरिजा व्यास
    सही
    गलत
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उत्तर : 4. "गिरिजा व्यास "

प्र:

उपखण्ड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील में प्रशासन एवं भू—राजस्व आदि की देखरेख कौन करता है?

1617 0

  • 1
    कानूनगो
    सही
    गलत
  • 2
    एस.डी.ओ.
    सही
    गलत
  • 3
    तहसीलदार
    सही
    गलत
  • 4
    नायब तहसीलदार
    सही
    गलत
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उत्तर : 3. "तहसीलदार"

प्र:

राज्य निर्वाचन आयोग है, एक

1640 0

  • 1
    संवैधानिक निकाय
    सही
    गलत
  • 2
    संवेधानेतर इकाई
    सही
    गलत
  • 3
    विधिक इकाई
    सही
    गलत
  • 4
    सलाहकारी निकाय
    सही
    गलत
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उत्तर : 1. "संवैधानिक निकाय"

प्र:

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है।

1320 0

  • 1
    राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर
    सही
    गलत
  • 2
    राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से
    सही
    गलत
  • 3
    राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर
    सही
    गलत
  • 4
    प्रधानमंत्री द्वारा
    सही
    गलत
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उत्तर : 3. "राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर"

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उत्तर : 3. "‘B’, ‘C’ एवं ‘D’ केवल "

प्र:

राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है

1147 0

  • 1
    15
    सही
    गलत
  • 2
    20
    सही
    गलत
  • 3
    30
    सही
    गलत
  • 4
    25
    सही
    गलत
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उत्तर : 3. "30"

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उत्तर : 2. "89"
व्याख्या :

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है।

2. धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि "ग्राम विकास अधिकारी" की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति "ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक" के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. पंचायती राज संस्थाओं में धारा 89 के ग्राम सेवकों का पद विद्यमान नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाता है।

4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में 23 अप्रैल, 1994 अस्तित्व में आया था।

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