1. अनुच्छेद 280 के तहत, केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य निकाय व पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए सिफारिश करना होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष व अधिकतम चार सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है।

 2. राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष – कृष्ण कुमार गोयल

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना आरोपित कर सकता है। जुर्माने की राशि प्रति दिन ₹250 होगी, जब तक कि सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है या आवेदन प्राप्त नहीं होता है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें ये सभी शामिल है।

(A) मुख्यमंत्री

(B) विधानसभा अध्यक्ष

(C) विधानसभा का विपक्ष का नेता

1. राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर -महाराव संग्राम सिंह

2. राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष -नरोत्तम लाल जोशी

3. राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष -लाल सिंह शक्तावत

4. राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता -जसवंत सिंह

5. राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री -टीकाराम पालीवाल

6. राजस्थान की पहली महिला सांसद -श्रीमती शारदा भार्गव

1. परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित राजस्थान विधान सभा की सदस्यता 1952 में 160 की गई थी और वर्तमान में उसी आयोग की काफी सिफारिशों के बाद 200 है।

2.  प्रथम राजस्थान विधान सभा (1952-57) का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ था।

3. इसमें 160 सदस्य संख्या थी। 1956 में राजस्थान के साथ तत्कालीन अजमेर राज्य के विलय के बाद इसे बढ़ाकर 190 कर दिया गया था।

4. दूसरी (1957–62) और तीसरी (1962–67) विधानसभाओं में 176 की संख्या थी। चौथे (1967-72) और पांचवें (1972-77) विधान सभा में 184 सदस्य थे।

5. छठी विधान सभा (1977–80) से 200 हो गई।

1. परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित राजस्थान विधान सभा की सदस्यता 1952 में 160 की गई थी और वर्तमान में उसी आयोग की काफी सिफारिशों के बाद 200 है।

राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है।

1. 1962 में राजस्थान संभागीय आयुक्त के कार्यालय का उन्मूलन किया गया और 1987 में पुनर्जीवित किया गया।

2. आयुक्तों की भूमिकाएँ और शक्तियाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं लेकिन एक सामान्य पहल है।