जिलाधीश का कार्य हैं -

- राजस्व का एकत्रीकरण

- कानून व्यवस्था का रखरखाव

- भू दस्तावेजों क़ा रखरखाव

1. लोकायुक्त संस्था का सृजन जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग सम्बन्धी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जॉंच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत हुआ।

2. लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है।

3. राजस्थान में लोकायुक्त की जाँच के दायरे में मंत्री, सचिव और स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष आते हैं।

4. वर्त्तमान में लोकायुक्त (राजस्थान) माननीय न्‍यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्‍ण लोहरा हैं।

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है।

2. धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि "ग्राम विकास अधिकारी" की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति "ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक" के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. पंचायती राज संस्थाओं में धारा 89 के ग्राम सेवकों का पद विद्यमान नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाता है।

4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में 23 अप्रैल, 1994 अस्तित्व में आया था।

73 वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992

1. अधिनियम ने संविधान में भाग IX, "पंचायतें" जोड़ा और ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी जिसमें पंचायतों की 29 कार्यात्मक वस्तुएं शामिल हैं।

2. संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 O तक शामिल हैं।

3. संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 40, ( राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ) को आकार प्रदान करता है, जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है ताकि वे स्व-सरकार के रूप में कार्य कर सकें।

4. अधिनियम के साथ, पंचायती राज प्रणालियाँ संविधान के न्यायसंगत हिस्से के दायरे में आती हैं और राज्यों को इस प्रणाली को अपनाने का आदेश देती हैं। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया राज्य सरकार की इच्छा से स्वतंत्र होगी।

1. पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2020 तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं।

2. पहला निर्वाचन 1960 में पंचायत विभाग द्वारा कराया गया था।

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है।

2. धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि "ग्राम विकास अधिकारी" की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति "ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक" के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. पंचायती राज संस्थाओं में धारा 89 के ग्राम सेवकों का पद विद्यमान नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाता है।

4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में 23 अप्रैल, 1994 अस्तित्व में आया था।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद का संघटन ग्राम सभा सदस्य नहीं है।