Rajasthan Polity Practice Question and Answer
8 Q: बलवन्त राय मेहता समिति थी:
1494 0633710f25c208a6bf71c9d7a
633710f25c208a6bf71c9d7a- 1लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण परfalse
- 2पंचायती राज संस्थाओं परfalse
- 3ग्रामीण विकास परfalse
- 4सामुदायिक विकास कार्यक्रम परtrue
- Show AnswerHide Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 4. "सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर"
Explanation :
1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।
2. पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।
3. पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।
(1) ग्राम के स्तर : ग्राम पंचायत
(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति
(3) जिला स्तर : जिला परिषद
Q: सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी ?
1492 05fe32bb941d11d6f895670f1
5fe32bb941d11d6f895670f1- 1200false
- 2160true
- 3188false
- 4प्रत्येक जिले से 3 विधायकfalse
- Show AnswerHide Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 2. "160"
Q: निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं हैं?
(i) मंत्री
(ii) विभाग सचिव
(iii) राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी
(iv) महालेखाकार, राजस्थान
सही कोड चुनें –
1485 062f376ba09a97851b631ee2b
62f376ba09a97851b631ee2b- 1(i) एवं (iv)false
- 2(iii) एवं (iv)true
- 3केवल (iv)false
- 4(i), (ii) एवं (iv)false
- Show AnswerHide Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 2. "(iii) एवं (iv)"
Explanation :
1. लोकायुक्त संस्था का सृजन जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग सम्बन्धी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जॉंच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत हुआ।
2. लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है।
3. राजस्थान में लोकायुक्त की जाँच के दायरे में मंत्री, सचिव और स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष आते हैं।
4. वर्त्तमान में लोकायुक्त (राजस्थान) माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा हैं।
Q: 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है -
(i) अनुसूचित जातियों के लिए
(ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए
(iii) महिलाओं के लिए
(iv) पिछड़े वर्गों के लिए
सही कूट का चयन कीजिए -
1474 0630dca425dea296d12568903
630dca425dea296d12568903- 1(i) एवं (ii)false
- 2(i) एवं (iii)false
- 3(i), (ii) एवं (iii)true
- 4(i), (ii), (iii) एवं (iv)false
- Show AnswerHide Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 3. " (i), (ii) एवं (iii)"
Q: राजस्थान में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे ?
1464 05fe32d7c41d11d6f8956745c
5fe32d7c41d11d6f8956745c- 1बसंतराव पाटिलfalse
- 2ऍम चन्ना रेड्डीtrue
- 3रघुकुल तिलकfalse
- 4देवी प्रसाद चटोपाध्यायfalse
- Show AnswerHide Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 2. "ऍम चन्ना रेड्डी "
Q: राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकार की नियुक्ति कौन करता है?
1463 062ff6b51047feb079270c6c2
62ff6b51047feb079270c6c2- 1विधानसभा सदस्यfalse
- 2मुख्यमंत्रीfalse
- 3नेता प्रतिपक्षfalse
- 4राज्यपालtrue
- Show AnswerHide Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 4. "राज्यपाल"
Q: निम्न में से कौनसा (अनुच्छेद - प्रावधान) युग्म गलत है?
1459 061efb7ebe81ecc61372ca88e
61efb7ebe81ecc61372ca88e- 1अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तिfalse
- 2अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्त्तव्यfalse
- 3अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्तिfalse
- 4अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषणtrue
- Show AnswerHide Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 4. "अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण"
Explanation :
सभी युग्म (अनुच्छेद - प्रावधान) सही है।
( A ) अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति
( B ) अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य
( C ) अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
Q: राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 को उद्देश्य है-
1456 06304aaa229cb463044298ad6
6304aaa229cb463044298ad6- 1पारदर्शिता लानाfalse
- 2शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवानाfalse
- 3सेवा प्राप्ति का अधिकार देनाfalse
- 4उपर्युक्त सभीtrue
- Show AnswerHide Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 4. "उपर्युक्त सभी"
Explanation :
1. प्रारंभिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई थी और अपराधियों के लिए नकद दंड का प्रावधान था।
2. सुशासन को बढ़ावा देना: इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य सरकार को नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाना है।
3. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना: इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को उनकी लोक सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है।
4. सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना: इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है ताकि नागरिकों को उन्हें समझने और उनका पालन करने में आसानी हो।

