सही उत्तर विकास अधिकारी को है। पंचायती राज व्यवस्था के पदानुक्रम में ग्राम पंचायत सबसे निचली है। निर्वाचित सदस्यों की योग्यता - न्यूनतम आयु 21 वर्ष तक और कम से कम 8वीं कक्षा तक शिक्षित।

1. भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी, 1950 को भारत गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

2. भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर, 1946 को की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 299 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया।

3. भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। संविधान भारत की सरकार की संरचना, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को भी सुनिश्चित करता है।

सुभाष चंद्र बोस ने (बी) जापान के साथ एक समझौते के तहत धुरी शक्तियों द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को आज़ाद हिंद फ़ौज (भारतीय राष्ट्रीय सेना) में संगठित किया।

सही उत्तर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी।

व्याख्या:- प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दर्शन और मूल्यों को दर्शाती है। "बेरुबारी यूनियन" (1960) के मामले में, यह दर्शाया गया था कि "प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के इरादों को स्पष्ट करने की कुंजी है"।

व्याख्या:- प्रस्तावना में 1976 में संशोधन किया गया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े गए थे।

1. 1915 के सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सर एस.पी. सिन्हा थे। यह कांग्रेस का 32वां सत्र था, जो 1 से 4 दिसंबर, 1915 को मुंबई में आयोजित किया गया था। इस सत्र में, कांग्रेस ने भारत के लिए स्वशासन की मांग को दोहराया और ब्रिटिश सरकार से अधिक अधिकारों के लिए दबाव डाला।

2. 1915 के सत्र में पारित कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल थे:

- भारत के लिए स्वशासन की मांग

- ब्रिटिश सरकार से अधिक अधिकारों के लिए दबाव

- भारतीयों को ब्रिटिश सेना में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग

- भारतीयों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार की मांग