अनुच्छेद 48ए में लिखा है: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। 42वें संशोधन, 1976 में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया और पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा के लिए राज्य पर दायित्व डाला गया।

समिति का कार्य सदन के मामलों से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करना और सलाह देना होगा जो सभापति द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं। समिति की रिपोर्ट उपाध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा परिषद को प्रस्तुत की जाएगी।

संविधान (91वांँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, "किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।