1. 1909 में भारत परिषद अधिनियम जिसे 'मॉर्ले-मिंटो सुधार' के नाम से भी जाना जाता है।

2. गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधानपरिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किये गए थे।

3. इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं।

- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई।

- केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों के लिए निर्वाचित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई।

- प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों के लिए निर्वाचित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई।

- प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, राष्ट्रपति को प्रत्येक पांच वर्ष के अंत में या उससे पहले, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, एक वित्त आयोग का गठन करना होता है।

2. वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक 'संवैधानिक निकाय' है।

3. जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है।

4. के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।

1. कल्याणकारी राज्य सरकार की एक अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. भारतीय संविधान का भाग IV हमारी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है।

3. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का गठन करता है।

1. प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है।

2. प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं।

3. प्राक्कलन समिति के सभी सदस्यों का चयन केवल लोकसभा से किया जाता है।

4. स्वतंत्र भारत में पहली प्राक्कलन समिति समिति का गठन 1950 में किया गया था।

5. इसे पूर्व वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित किया गया था।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता सही हैं।  

(1) अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्यों और कर्त्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। 

(2) सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने ।

(3) सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कम्प्यूटरीकरण।

1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय - V में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्‍ट्रीय स्‍तर पर राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्‍य स्‍तर पर राज्‍य मानव अधिकार आयोग को स्‍थापित करने की व्‍यवस्‍था है।

3. संयुक्‍त राष्‍ट्र के चार्टर 10 दिसम्‍बर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है।

1. भारतीय संविधान का भाग 20 में संविधान का संशोधन प्रक्रिया हैं।

2. भाग XX में केवल एक अनुच्छेद है अर्थात अनुच्छेद 368 जो संविधान के संशोधन से संबंधित है।

1. 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। हालांकि, इसे 26 जनवरी, 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था।

2. 2015 से, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य संविधान के महत्व को बढ़ावा देना और नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना है।