समिति का कार्य सदन के मामलों से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करना और सलाह देना होगा जो सभापति द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं। समिति की रिपोर्ट उपाध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा परिषद को प्रस्तुत की जाएगी।

अनुच्छेद 40 किया गया तथा यह संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धान्तों का भाग बना । तथापि, पंचायतों को प्रभाव में लाने के लिए आवश्यक विधान तत्काल नहीं बनाया गया । राष्ट्र में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की।

14.2. 01 संविधान में 'कृषि' को कई सहायक मामलों के साथ राज्य सूची में प्रविष्टि 14 के रूप में रखा गया है, जबकि कृषि से संबंधित कुछ वस्तुओं को संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।