1. भारत के संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं।

2. भारत में दो तरह के लोग हैं- नागरिक और विदेशी।

3. नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं।

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, अपने धर्म के मामलों को प्रबंधित करने, और अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

2. अनुच्छेद 26 में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

- सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है।

- सभी धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है।

- सभी धार्मिक समुदायों को अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

1. भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड ली गई है। 

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। 

3. ये सदस्य भी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होने चाहिए।

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया हैं।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 में आपदा को परिभाषित किया गया है।

3. इस अधिनियम के मुताबिक, आपदा का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न "तबाही, दुर्घटना एवं गंभीर घटना" से है।

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के तहत सरकार ने कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में सभी कथन सही हैं।

I. विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

II. राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।

III. राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है।

1. वर्ष 1968 में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इसके उद्देश्य की घोषणा की गई जो इस प्रकार है- “ हमारे संविधान आधार आम नागरिकता (Common Citizenship), विविधता में एकता, धर्मों की स्वतंत्रता (Freedom of Religions), धर्मनिरपेक्षता (Secularism), समानता, राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक न्याय और सभी समुदायों के बीच भाईचारा है।”

2. राष्ट्रीय एकता परिषद इन संवैधानिक मूल्यों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्धता है।

3. इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान खोजना है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के बारे में कहा है कि “संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रि-परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा । "

1. भारत के संविधान के संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं।

कथन 1: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होंगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।

कथन 2: राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।