भारत में प्रथम राष्ट्रपति शासन | First President Rule in India in Hindi. इसे 10 मार्च 1951 को लगाया गया था।

अनुच्छेद 129 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है अर्थात् आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।

पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल (जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, हालाँकि पूर्वी बंगाल बाद में बांग्लादेश बन गया) के लिए नए चुनाव हुए; पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्यता 299 थी और इसकी बैठक 31 दिसंबर 1947 को हुई।