1. राजस्थान राज्य का उद्घाटन 30 मार्च, 1949 को हुआ और तत्समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में कार्यरत पाँच रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में उच्च न्यायालय, जोधपुर का उद्घाटन किया गया।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 माननीय न्यायाधीशों की पद-संख्या अनुमोदित है।

1. संयुक्‍त राजस्‍थान राज्‍य के निर्माण के पश्‍चात महामहिम राजप्रमुख ने 7 अप्रैल 1949 को अध्‍यादेश की उद्घोषणा द्वारा राजस्‍थान के राजस्‍व मंडल (Board of Revenue for Rajasthan) की स्‍थापना की थी।

2. यह अध्‍यादेश 1 नवम्‍बर 1949 को प्रवर्तित हुआ था उसने बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मत्‍स्‍य तथा पूर्व राजस्‍थान के राजस्‍व मंडलों का स्‍थान ले लिया हैं।

3. ये राजस्‍व मंडल विविध विधियों के अधीन रियासतों में कार्य कर रहे थे।

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2.  पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।

3.  पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।

(1) ग्राम के स्तर :  ग्राम पंचायत

(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति

(3) जिला स्तर : जिला परिषद

1. वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी, 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ।

2. इसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।

निम्न में से सभी कथन सही है।

( A ) मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं।

( B ) मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है।

( C ) राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रही हैं।

सभी युग्म (अनुच्छेद - प्रावधान) सही है।

( A ) अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति

( B ) अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य

( C ) अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2.  पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।

3.  पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।

(1) ग्राम के स्तर :  ग्राम पंचायत

(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति

(3) जिला स्तर : जिला परिषद

1. राजस्थान में पहला विधानसभा चुनाव साल 1952 में हुआ था। इस दौरान गठित हुई विधानसभा का कार्यकाल 1952 तक चला थी।

2. पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 160 थी। साल 1956 में जब राजस्थान राज्य में अजमेर का विलय हुआ तो सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 190 कर दी गई।

3. दूसरी विधानसभा (1957-62) में सदस्यों की संख्या थी। जबकि चौथी विधानसभा (1967-72) में 184 सदस्य थे।

4. छठी (1977-80) विधान सभा के बाद से सदस्यों की संख्या 200 हो गई।