1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2.  पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।

3.  पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।

(1) ग्राम के स्तर :  ग्राम पंचायत

(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति

(3) जिला स्तर : जिला परिषद

राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है।

1. परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित राजस्थान विधान सभा की सदस्यता 1952 में 160 की गई थी और वर्तमान में उसी आयोग की काफी सिफारिशों के बाद 200 है।

2.  प्रथम राजस्थान विधान सभा (1952-57) का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ था।

3. इसमें 160 सदस्य संख्या थी। 1956 में राजस्थान के साथ तत्कालीन अजमेर राज्य के विलय के बाद इसे बढ़ाकर 190 कर दिया गया था।

4. दूसरी (1957–62) और तीसरी (1962–67) विधानसभाओं में 176 की संख्या थी। चौथे (1967-72) और पांचवें (1972-77) विधान सभा में 184 सदस्य थे।

5. छठी विधान सभा (1977–80) से 200 हो गई।