करेंट अफेयर्स टुडे - नवीनतम करेंट अफेयर्स प्रश्न 2024

भारत, चीन और ईरान ने रूस द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य-तकनीकी फोरम, आर्मी 2023 में पवेलियन स्थापित किए हैं। इंडिया पवेलियन में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML), और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) सहित तीन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्टॉल हैं।

समुद्री राज्य विकास परिषद (Maritime State Development Council – MSDC) समुद्री क्षेत्र को विकसित करने के लिए मई 1997 में गठित एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। इसका उद्देश्य प्रमुख और अन्य अधिसूचित बंदरगाहों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के केवडिया में समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की।

कैबिनेट ने PPP मॉडल पर 10,000 ई-बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना “पीएम-ई-बस सेवा” को मंजूरी दे दी है। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई संगठित बस सेवा नहीं है।

नागरिकों को सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सक्षम करने के लिए 1 जुलाई, 2015 को ‘डिजिटल इंडिया कार्यक्रम’ शुरू किया गया था। इसका कुल परिव्यय ₹14,903 करोड़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी। इससे 6.25 लाख आईटी पेशेवरों को फ्यूचरस्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत कुशल और उन्नत बनाया जा सकेगा।

The Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the signing and ratification of the Mutual Recognition Arrangement between the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and the Australian Border Force. The objective of this arrangement is to provide mutual benefit to accredited and trusted exporters of both the signatories in the clearance of goods by the customs authorities of the importing country.

Election Commissioner of India Arun Goel participated in an important international conference focused on 'Information Integrity and Protection of Public Trust in Elections'.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation) लॉन्च किया। इस वेब पोर्टल के लॉन्च से उपयोगकर्ताओं को अपने लावारिस जमा/खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी और वे जमा राशि का दावा कर सकेंगे।