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भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर एक सीमा लगा दी?
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उत्तर : 4 91st
Explanation :
संविधान (91वांँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, "किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
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उत्तर : 3 1928
Explanation :
1. साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार वह फरवरी-मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट 27 मई, 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी।
2. साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था की भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रांतों में उत्तरदाई शासन लागू करने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा?
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उत्तर : 2 अनुच्छेद 40
Explanation :
अनुच्छेद 40 किया गया तथा यह संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धान्तों का भाग बना । तथापि, पंचायतों को प्रभाव में लाने के लिए आवश्यक विधान तत्काल नहीं बनाया गया । राष्ट्र में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा?
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उत्तर : 3 अनुच्छेद 129
Explanation :
अनुच्छेद 129 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है अर्थात् आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।
निम्नलिखित में से कौन 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे?
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उत्तर : 1 मदन लाल खुराना
Explanation :
1. मदन लाल खुराना (15 अक्टूबर 1936 - 27 अक्टूबर 2018) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 1993 से 1996 तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
2. उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुरमुख निहाल सिंह ने सफल बनाया, जिन्होंने 1955 में सिर्फ एक साल के लिए पद संभाला था।
3. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने केंद्रीय नियंत्रण के तहत दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया।